Protsahan Anudan 2023 50,000 च्या प्रोत्साहन पर अनुदानाचा मृग जल ज्या मृगजळाच्या पाठीमागं नियमित कर्ज परतफेड करणारे शेतकरी गेल्या तीन वर्षापासून दिवस रात्र उन्हात फिरत आहेत परंतु हाती काही लागत नाही आणि याच्याच हे इमानदाराचा जग नाही का अशा प्रकारचा एक प्रश्न आता शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून उपस्थित केला जातोय. सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला हा विषय 50 हजार रुपयांचा अनुदान 2020 मध्ये कर्जमाफीची घोषणा केली यानंतर नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना सुद्धा दिलासा द्यावा अशा प्रकारचे मागणे करण्यात आले.

त्याच्या संदर्भातील शासनाने घोषणा केले पुन्हा समिती बनवण्यात आले समितीने सुद्धा सकारात्मक अहवाल दिला आणि याच्या नंतर पुन्हा शासन हे अनुदान वाटप करेल अशी परिस्थिती असताना कोरोनाचा कालावधी आला कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आणि आता पुन्हा एकदा परिस्थिती चांगली झाल्यानंतर अनुदान वाटपासाठी शासन सकारात्मक झालं शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाईल. अशा प्रकारची घोषणा करण्यात आली

Protsahan Anudan

• त्या संदर्भातील जीआर निर्गमित केला त्या संदर्भातील अटी शर्ती सांगण्यात आल्या आणि सर्वात प्रथम जेव्हा हा जीआर निर्गमित केला त्यावेळेस सुद्धा या योजनेवर या अनुदानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं.
• कारण राज्यांमध्ये सरासरी जे केसीसी कार्डधारक शेतकरी असतील किंवा नियमित सोसायटी भरणारे शेतकरी आहेत. खाजगी बँकाकडे कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी अशा शेतकऱ्यांचे साधारणपणे संख्या ही 30 लाखापेक्षा जास्त असू शकते.
• अशा प्रकारची शक्यता सुरुवातीपासूनच वर्तवण्यात येत होते ज्यासाठी साधारणपणे दहा ते बारा हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागेल.
• जीआर/योजना आल्यानंतर साधारणपणे 18 ते 20 लाख शेतकरी पात्र होतील त्यासाठी साधारणपणे नऊ ते दहा हजार कोटीची गरज लागेल अशा प्रकारची माहिती आल्यानंतर पुन्हा एकदा हे प्रश्नचिन्ह या ठिकाणी निर्माण झालेलं होतं.
• योजना ही दोन टप्प्यांमध्ये राबवली जाईल अशी शासनाच्या माध्यमातून माहिती देण्यात आले.
• पहिली यादी काढली जाईल दुसरी यादी काढली जाईल याद्यासाठी डाटा मागविण्यात आला बँकेच्या माध्यमातून डाटा दिला.

खत होणार स्वस्त

आधार लिंक करून सुद्धा खात्यात पैसे जमा नाही

• Protsahan Anudan 2023 आधार कार्ड लिंक नाही म्हणून शेतकऱ्यांना पुन्हा आधार कार्ड लिंक करायला लावले ते याद्या कॅन्सल केल्या पुन्हा याद्या बनवण्यासाठी सांगण्यात आला.
• पुन्हा तीन टप्प्यांमध्ये अनुदान वितरित केलं जाईल सांगितलं त्यानंतर डीबीटीच्या माध्यमातून अनुदान दिले जाईल.
• यासाठी डीबीटी च्या माध्यमातून अनुदान देण्यासाठी केवायसी ची प्रक्रिया सांगण्यात आले.
• या आंगोदार पहिली यादी प्रकाशित करण्यात आली शेतकऱ्यांची केवायसी केली गेली हजारो कोटी रुपयांचा निधी याच्यासाठी वितरित केला गेला.
• पहिल्या टप्प्यामध्ये 4700 कोटी रुपयांची तरतुदी करण्यात आली.
• पैसे वितरित होत आहे शेतकऱ्यांच्या यादी येता आहे शेतकरी केवायसी करत आहे परंतु शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये हा पैसा येत नाही.
• या अगोदर शेतकऱ्यांचा दिशाभूल करणारा प्रकार होता यामध्ये जर पाहिलं तर साधारणपणे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी कालावधी गेला पुन्हा एकदा शासनाला यासाठी घेतलं गेलं.
• अधिवेशनामध्ये हा प्रश्न विचारला गेला दुसरी, तिसरी, चौथी, पाचवी यादी आली शेतकऱ्यांच्या केवायसी होत गेल्या
• आणि अधिवेशनाच्या कालावधीमध्ये शासनाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा 1000 कोटी रुपयांची तरतूद केले.
• 31 मार्च 2023 पूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये सर्वच्या सर्व रक्कम जमा करून अशा प्रकारची माहिती मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून सभागृहामध्ये ऑन रेकॉर्ड देण्यात आली शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळेल असे वाटले.

Protsahan Anudan 2023

• परंतु तारीख संपले, केवायसी झाली, या कालावधीला सुद्धा एक महिन्याचा लोटला काही तांत्रिक बिघाड असेल काही तांत्रिक अडचणी असतील.
• यामुळे शेतकऱ्यांनी आणखीन एक महिना वाट पाहिल्या तर मे महिना सुरू झाला तरी सुद्धा या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये अनुदान आले नाही.
• या व्यतिरिक्त जे शेतकरी नियमित कर्ज परतफेड करतायेत अशा शेतकऱ्यांची पुढील यादी येणार का पुढील यादीत नाव येतील का
• अशा प्रकारचे सुद्धा शेतकऱ्यांना आणखीन सुद्धा संभ्रम आहे.
• शेतकरी त्या प्रतीक्षेत आहेत आता यादीमध्ये नाव येण्याचा विषय लांब ज्यांची यादीमध्ये नाव आले
• ज्यांची केवायसी झाले असे जानेवारी डिसेंबर फेब्रुवारी या महिन्यांमध्ये केवायसी झालेले शेतकरी अद्याप देखील अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहे.
• शेतकरी बँकेत जाऊन चौकशी करतात बँकेत सांगतात यादी गेली केवायसी करा
• खात्यामध्ये पैसे येतील खात्यामध्ये पैसे आले का कुठे वळवले का त्याची काही माहिती नाही.
• यासाठी कुठल्या अधिकाऱ्याला विचारावा शेतकरी कृषी अधिकाऱ्याकडे जातात ते म्हणतात आमच्याकडे विषय नाही.
• तहसीलदार कार्यालय कडे जातात ते म्हणतात आमच्याकडे विषय नाही.
• निबंध कार्यालयामध्ये जातात ते म्हणतात आमच्याकडे विषय नाही.

जाणून घ्या सविस्तर माहिती

कार्यालयात चक्रा मारून शेतकरी बेहाल

• Protsahan Anudan 2023 उपनिबंधक कार्यालयात जाऊन कमीत कमी याची तक्रार द्यावी कारण उपनिबंधक कार्यालयामध्ये ओपन निबंध नाकाकडं जिल्ह्यामध्ये नेमकं किती शेतकऱ्याला अनुदानाचा वितरण झालं किती शेतकरी यासाठी बाकी आहेत याची माहिती असणे गरजेचे आहे.
• याची माहिती त्यांच्याकडे असते परंतु ती माहिती सुद्धा शेतकऱ्यांना दिली जात नाही.
• क्वचित तुरळ एक दोन तीन उपनिबंधक कार्यालयात जी माहिती प्रकाशित करतात.
• काही शेतकरी उपनिबंध कार्यालयामध्ये चौकशी करण्यासाठी गेले तर त्यांना सांगण्यात आले की याच्याबद्दल माहितीच नाही.
• बँकेत जाऊन चौकशी करा आमचा विषय नाही येत म्हणजे एवढ्या पर्यंत शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जाते.
• यामध्ये दोषी कोण आहेत यामध्ये दोशी शासन आहे कारण शासनाचा जर यावरती अंकुश असेल तर अशी उत्तर शेतकऱ्यांना दिलीच जाऊ शकत नाहीत.
• ओपन निबंध कार्यालयामधून कमीत कमी असे जर वारंवार शेतकरी विचारत असतील
• तर कुठल्यातरी जिल्हा माहिती कार्यालयाला तरी कमीत कमी माहिती देणे अपेक्षित असते.
• एखाद्या वर्तमानपत्राला ही माहिती देणे अपेक्षित असते व जिल्ह्यामध्ये 15000 शेतकऱ्यांची केवायसी झालेले 1500 शेतकऱ्यांचे पैसे आलेले नाहीत.
• उर्वरित जे 14965 85 शेतकरी आहेत त्यांना शासन ज्यावेळी पैसे देईल त्यावेळेस पैसे येतील त्यांनी वाट पाहावी लागणार आहे.
• सहा महिने लागतील तीन महिने लागतील पंधरा दिवस लागेल किंवा त्याची प्रक्रिया चालू आहे कुठलेही उत्तर दिलं जात नाही.

बँकेत होतिये शेतकऱ्यांची चेष्टा

• बऱ्याच साऱ्या उपनिबंधक कार्यालयामध्ये चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला जातो फोन घेत नाही कोणी फोन दिला तर उत्तर देत नाही.
• यासाठी आरटीआय टाकावा आता बरेच जण म्हणतात आरटीओच्या माध्यमातून तरी उत्तर देणे अपेक्षित असतं
• 30 दिवसाचा कालावधी पंचेचाळीस दिवसचा कालावधी असतो.
• आरटीओचे उत्तर ते देतील त्या कार्यालयाचा संपर्क क्रमांक घेऊन त्या कार्यालय मध्ये संपर्क करून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला तर ते म्हणतात
• हा विषय आमच्याकडे येत नाही किंवा माहिती घेऊन सांगितलं जाईल.
• माहिती घेऊन फक्त सांगण्यासाठी की नेमके महाराष्ट्रामध्ये या योजनेच्या अंतर्गत किती लाख शेतकरी पात्र होत आहे.
• त्यांच्यासाठी देण्यात आलेला अनुदान हे शासनाच्या जीआर नुसार व्यतिरिक्त झाले शासनाकडून ते वितरित करण्यात आले.
• मग बँकेत शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये नेमकं का येत नाही त्याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही किंवा ते उत्तर त्यांना द्यायचं नाही.
• आणि जर अशी उत्तर जर द्यायची नसतील तर हे नक्की शेतकऱ्याला खूप विघातक असं ठरणारे आहे.
• वित्तमंत्र्यांच्या माध्यमातून देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या माध्यमातून राज्यातील बारा लाख 50 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये हे पैसे क्रेडिट केले गेले असल्याचे माहिती पत्रकार परिषदेमध्ये देण्यात आले.
• परंतु हीच माहिती टाकलेल्या आरटीआय मध्ये दिली जात नाही.

2023 नमो शेतकरी सन्मान निधी यादी आली

Protsahan Anudan 2023 व्यतिरिक्त कामासाठी सरकार ला वेळ

• यामुळे या सर्व विषयावर या अनुदानाच्या वाटपावर एक मोठ प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेला आहे.
• डीबीटी चा अर्थ काय ते प्रधानमंत्री किसान सन्माननिधी मध्ये केली जाते ती डीबीटी ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी अनुदानाचा वाटप म्हणून एक क्लिक केल्याबरोबर इकडे शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये मेसेज यायला सुरू होतात.
• आता या पन्नास हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन पर अनुदानाच्या डीबीटीच्या बेसवर शेतकऱ्यांना पिक विमा याच बेस वर शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा अनुदान याच बेस वरती सततच्या पावसाचा अनुदान याच बेसवरती गारपीटीचा अनुदान दिले जाईल म्हणून सांगितले जात.
• डीबीटीच्या माध्यमातून केवायसी केलेल्या शेतकऱ्यांना पाच महिन्यापासून पैसे आलेले नाही.
• माहाडीबीटी जर इतर योजनेसाठी लावणार असाल तर डीबीटी काय कामाची त्याला डीबीटी हा नाव देणे किंवा त्याला डीबीटी म्हणून उच्चार करणं सुद्धा चुकीचे आहे.
• डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला ताबडतोब अनुदान वाटप करण्यात याव म्हणून आता डीबीटीचा आदर्श घेऊन इतर योजनानाही डीबीटी प्रक्रिया लावणार आहे.
• शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यासारखा आहे तर एकंदरीत बँका सुचता येत त्यांना शेतकऱ्यांशीत काही देणंघेणं नाही.
• प्रशासनाला यामध्ये काही देणं घेणं नाही शासन देते ते शेतकऱ्यांना मिळते
• यामध्ये काही रोल नाही अशा प्रकारची एक मानसिकता प्रशासनाच्या माध्यमातून करून घेतलेली आहे.
• शासनाचा विचार केला तर शासनाचा रोज निकाल कुठलातरी प्रचार कुठले तरी आचारसंहिता किंवा रोज नव्या काहीतरी वादन हा तिकडे गेला हा इकडे गेला यामध्ये चालत आहे.
• त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नेमकं विचारायचं तरी कोणाला हा एक या ठिकाणी प्रश्न पडलेला आहे.
• कारण आरटीओला उत्तर नाही त्यासाठी निश्चित करण्यात आलेले त्या कार्यालय मध्ये माहिती नाही
• शासनाला विचारवंत शासन म्हणते आम्ही वाटप केले आहे. आहे त्याच्यापेक्षा जास्त वाटप करतोय.

Ration Card Update :शिधापत्रिका धारकांना ध्यान्याऐवजी आता मिळणार?

Senior Citizen Income Option :वरिष्ठांना दर महिना उत्पन्न देणारी योजना