Education School New Rules आगामी शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात आणि शालेय शिक्षणात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. याच कारण म्हणजे या वर्षीपासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या धोरनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली महाराष्ट्रात टप्प्याने धोरण अवलंबिले जाणार आहे. ही माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.

नेमके कोणते बदल होणार आहेत?

• राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार शालेय शिक्षणाची विभागणी चार विभागात केली जाणार आहे.
• पारंपारिक शिक्षण व्यवस्थेनुसार देशभरात पहिली ते दहावी आणि अकरावी ते बारावी या पदवीचे तीन प्रकारे शिक्षण व्यवस्था होती.
• तिलाच 10+2+3 असेही म्हंटले जाते.
• नवीन धोरणानुसार शालेय शिक्षणाची व्यवस्था 5+3+3+4 अशा स्वरूपाची असणार आहे.
• पहिली विभागणी पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे तीन वर्ष व इयत्ता पहिली ते दुसरी अशा पाच वर्षांची ही पहिली विभागणी असणार.
• दुसरी विभागणी म्हणजेच इयत्ता तिसरी ते पाचवी.
• तिसरी विभागनी सहावी ते आठवी.
• चवथी विभागणी म्हणजेच नववी ते बारावी.
• अशा प्रकारे शिक्षणाची चार विभागात विभागणी केली जाणार आहे.

जाणून घ्या झालेला बदल सविस्तरमध्ये

Education School New Rules काय राहील परीक्षेचे स्वरूप

• नववी ते बारावीपर्यंतच्या परीक्षा या सेमिस्टर पॅटर्ननुसार राबवल्या जातील.
• दर सहा महिन्यांनी एक सेमिस्टर परीक्षा म्हणजेच दहावी आणि बारावी बोर्डाची परीक्षा होणार नाही.
• किंवा त्या ठिकाणी काही बदल होऊ शकतो.
• शिक्षण विभागाने अधिकृत कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
• राज्य शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे वसंत काळपांडे सांगतात की दहावी आणि बारावी बोर्डाची परीक्षा नसेल हा गैरसमज करून घेऊ नका धोरणामध्ये बोर्डाच्या कार्यपद्धतीबाबद उल्लेख आहे.
• परीक्षा सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये झाल्या तरी बोर्डाच्या अत्याधितच परीक्षा होतील.
• पाचवी पर्यंत मातृभाषेतून अभ्यासक्रम उपलब्ध झाला आहे.
• राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये अगदी शालेय शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत मातृभाषेत अभ्यासक्रम किंवा पुस्तकं उपलब्ध करून देणार असे म्हणतात.

महिलांसाठी धमाकेदार योजना

• Education School New Rules महिन्यात केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर बोलताना म्हंटले की पाचवी पर्यंत सरकार विद्यार्थ्यांना 22 स्थानिक भाषांमध्ये पुस्तक पुरवणार आहे.
• शिक्षण धोरणात मातृभाषेला प्राधान्य दिले आहे.
• पाचवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तक आणि मातृभाषा उपलब्ध असतील.
• शालेय शिक्षण विभागात सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली धोरणाच्या अंमलबजावणी दृष्टीने समिती स्थापन करण्यात येते.
• शिक्षण विभाग अधिकारी शाळांमध्ये अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाऊ शकते याची नियोजन करते.
• स्काऊट गाईड, NCC अभिनय, नृत्य, छायाचित्र आणि समाजकार्य, भाषा, व्यवसायिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
• सरकार कशा पद्धतीने राबवणार आणि प्रत्यक्षात कशी अंमलबजावणी करणार हे पुढे कळेलच.
• राष्ट्रीय शैक्षणिक व शालेय शिक्षणात किंवा उच्च शिक्षणात काही बदल होतील असा अंदाज दर्शवला जातोय.

Senior Citizen Scheme Update :जेष्ठ नागरिकां करिता सरकारचे नवीन नियम

Jilha Parishad Mega Bharti :जिल्हा परिषदेतील महाभरती प्रक्रियेस मे महिन्यात प्रारंभ