UREA/DAP Buffer stock प्रशासकीय मान्यता खरीप हंगाम सन २०२३ करीता युरिया व डीएपी खताचा संरक्षित साठा (Buffer Stock) करुन ठेवणेबाबत.

शासन निर्णय

• खरीप हंगाम २०२३ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे व वेळेवर युरिया व डिएपी खतांचा पुरवठा करण्यासाठी युरिया ०.५० लाख मे. टन व डिएपी ०.२५ लाख मे. टन खताचा संरक्षित साठा (Buffer Stock) करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
• सदर प्रयोजनार्थ दि. विदर्भ को- ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, नागपूर, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई आणि महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई यांना खालील प्रमाणात खतांचा संरक्षित साठा करण्यास शासनाचे “नोडल ए
• जन्सी” म्हणून नियुक्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

महामंडळाचे नाव	युरिया (५०००० मे. टन)	डिएपी (२५००० मे. टन)
महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई (७०%)	३५००० मे. टन	१७५०० मे. टन
दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन. मुंबई (२०%)	१०००० मे. टन	५००० मे. टन
दि विदर्भ को ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन लि., नागपूर (10%)	(५०००० मे. टन)	२५०० मे. टन

खत होणार स्वस्त

त्यानुसार युरिया व डिएपी खताचा संरक्षित साठा करण्यास येणारा खर्च खालीलप्रमाणे राहील

अ. क्र	खर्चाचा प्रकार	खर्चाचा	तपशील
		खरीप २०२३ करीता प्रस्तावित दर (प्र.मे. टन)	एकूण प्रस्तावित खर्च (प्र.मे. टन)
अ)
१.	उतराई	75	७५.००
२.	भराई	७५	७५.००
३.	गोदाम भाडे (५ महिन्या करीता)	८०	४००.००
४.	दुय्यम वाहतूक	४४०	४४०.००
ब)
१.	कर्जावरील बँकेचे व्याज (५ महिन्या करीता)	९%	२२०.००
२.	सेवा शुल्क	२%	११७.००
३.	विमा खर्च (५ महिन्या करीता)	३५	३५.००
	एकूण (अब)		१३६२

टिप :- प्रस्तावित खर्चा व्यतिरिक्त वस्तु व सेवा कर (GST) अनुज्ञेय दराने अदा करण्यात यावे.

महिलांना मिळणार पैसे

प्रशासकीय मान्यता

• (१)UREA/DAP Buffer stock
  • उपरोक्त तिन्ही संस्थांनी वरीलप्रमाणे संरक्षित साठा करण्यासाठी युरिया व डिएपी
  • खताची किंमत आगाऊ भरावी.
• (२)
  • या प्रयोजनासाठी उपरोक्त नमूद केलेला खर्च हा अंदाजित असल्याने उपरोक्त प्रमाणे प्रस्तावित केलेला खर्च किंवा प्रत्यक्षात झालेला खर्च यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम अदा करण्यात येईल.
• (३)
  • व्याजाची गणना करताना युरीयाचा दर रु.५८८९ /- प्र. मे.टन व डिएपी चा दर रु.२६८००/- प्र. मे. टन इतका धरलेला आहे.
  • संरक्षित साठा करताना दरात बदल झाल्यास ज्या दराने साठा खरेदी होईल त्या दराप्रमाणे व्याजाची गणना करण्यात यावी.

शेतीला दिवसा वीज

• (४)
  • गोदाम भाडे व व्याजाची गणना खरीप हंगामासाठी ५ महिन्यांसाठी केलेली आहे. तथापि प्रत्यक्ष साठा ज्या कालावधी करता केला जाईल त्या कालावधीसाठी गोदाम भाडे व व्याज देय राहील.
• (५)
  • जिल्हा निहाय व नोडल एजन्सी निहाय युरीया व डी.ए.पी. खतांच्या संरक्षित साठ्यांचे नियोजन आयुक्त (कृषि), पुणे यांनी त्यांच्या स्तरावर करावे.
• (६)
  • सर्व गावांमध्ये युरीया / डिएपी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने संरक्षित साठयाच्या गोदामांच्या
  • संख्येत वाढ करण्यात यावी.
  • प्रत्येक मंडळ मुख्यालय तसेच बाजारांच्या मोठया गावांमध्ये
  • संरक्षित साठा गोदाम उपलब्ध करावे, जेणेकरुन विकेंद्रीत स्वरुपात संरक्षित साठा ठेवला जाईल.
• (७)
  • संरक्षित साठा करण्यासाठी निवडलेल्या गोदामांची यादी उपरोक्त तिन्ही संस्थांनी
  • संबंधित कृषि विकास अधिकारी/ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्याकडे द्यावी.
  • सदर यादीस संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी यांनी ७ दिवसात मान्यता दयावी.
  • ७ दिवसात मान्यता न दिल्यास यादीस मान्यता आहे असे गृहीत धरून संरक्षित साठा करण्याची कार्यवाही संबंधित संस्थांनी करावी.

पिक विम्याची 34 जिल्ह्यात यादी झाली जाहीर

UREA/DAP Buffer stock अटी

• (८)
  • संरक्षित साठा करण्याची जबाबदारी ही प्रत्येक जिल्हयाचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी यांची राहील.
  • खत कंपन्याकडून जिल्हयात येणाऱ्या खतांमधून संरक्षित साठयासाठी युरीया / डिएपी उपलब्ध करुन दिला जाईल याची दक्षता संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी यांनी घ्यावी.
• (९)
  • जिल्हयांना आवटीत केलेला संरक्षित साठा जून २०२३ पूर्वी तयार न झाल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी यांची राहील.
• (१०)
  • संरक्षित साठयाचे वितरण झाल्यानंतर प्रत्येक महिन्याची देयके नोडल एजन्सीद्वारे पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत कृषि विभागाकडे सादर करावीत. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडून देयकांची छाननी करुन महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत कृषि आयुक्तालयास सादर करावीत.
• (११)
  • सदर बाबीकरीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा :-
  • मागणी क्रमांक : डी-३ १०५, खते व रासायनिक खते, (००) (००) (३१) डीएपी व मिश्र रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्यासाठी येणारा खर्च भागविण्याकरिता अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) ३३. अर्थसहाय्य (२४०१.८२०८)
• (१२)
  • संरक्षित साठा करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करताना प्रचलित शासन
  • निर्णय / नियम / परिपत्रक यामधील तरतुदीनुसार अंमलबजावणी करावी.
  • कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम / अधिकारांचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी.
  • ३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
  • उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०९१५३२३९०१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

Senior Citizen Pension :ज्येष्ठांना दरमाहा रु. 15,000 पेंशन देणारी योजना

Mukhyamantri Mahasanman Nidhi Yojana : शेतकऱ्याला मिळणार 6 हजार रुपये