Land Record Update गुंट्यवरी नोंदणीच्या संदर्भातील एका अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण असा अपडेट आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून गुंठेवारी नोंदणीच्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेली फेर पुनर याचिका ही छञपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या माध्यमातून 13 एप्रिल 2023 रोजी फेटाळण्यात आलेली आहे.

राज्यांमध्ये जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध अर्थात तुकडे बंदी कायद्याच्या आदीन राहून राज्यांमध्ये या ठिकाणी जे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे असतील अशा तुकड्यांचे जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकार्‍याकडून मंजूर केलेला लेआउट हा खरेदी दस्तासोबत जोडलेला असेल. तरच त्याची नोंदणी घ्यावी अशा प्रकारचे निर्देश देण्यात आलेले होते.

याचिका खंडपीठात केली दाखल

• त्यामुळे सर्व जिल्हा निबंधक यांच्या माध्यमातून या खरेदी खताची नोंदणी करत असताना त्या खरेदी रस्ता सोबत लेआउट असेल तरच नोंदणी केली जात होती.
• अन्यथा त्या नोंदण्या केल्या जात नव्हत्या.
• याच परिपत्रकाला आव्हान देणारे एक याचिका नागरिकांच्या माध्यमातून छञपती संभाजीनगर खंडपीठांमध्ये दाखल करण्यात आलेली होती.

Land Record Update 13 एप्रिल ला लागला निकाल

• ज्या याचिकेच्या निकालामध्ये न्यायालयाच्या माध्यमातून नोव्हेंबर 2022 मध्ये दुय्यम निबंधकाची कृती ही नोंदणी कायद्यातील कलम 34 व 35 च्या विरोधात असल्यामुळे 12 जुलै 2021 चा परिपत्रक आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 41(1) (ळ) रद्द ठरवले होते.
• आणि दुय्यम निबंधकांनी दस्त नोंदणी करण्यास नकार देऊ नये अशा प्रकारचा निकाल देखील दिलेला होता.
• या निकालानंतर पुन्हा एकदा राज्य शासनाच्या माध्यमातून फेर पुनर याचिका दाखल करण्यात आलेली होती.
• याच याचिकाचा निकाल आता 13 एप्रिल 2023 रोजी देण्यात आलेला आहे.
• ज्यामध्ये राज्य शासनाने छञपती संभाजीनगर खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
• ही याचिका आता छञपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या माध्यमातून फेटाळण्यात आलेली आहे.
• राज्य शासनाला जर सर्वोच्च न्यायालयात जायचं असेल तर यासाठी चार आठवड्याचा वेळ सुद्धा दिलेला आहे.

फसवूणुकीने केलेले खरेदीदस्त रद्द कसा करावा

जर या विरोधार याचिका आली नाही तर गुंठा विक्री होईल सुरू

• Land Record Update निर्णयामुळे आता अनाधिकृत अधिकृत बांधकामातील सगळे का दुकान तसेच बेकायदा कायदेशीर जे काय प्लॉटिंगचे खरेदी विक्रीचे दस्त आहेत ते दस्त पूर्वीप्रमाणेच नोंदवता येणार आहे.
• मात्र आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून याला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिल जात आहे का
• किंवा जसे निकाला न्यायालयाचा निकाल आहे तोच मान्य केला जातोय.
• चार आठवड्याचा त्याच्यासाठी कालावधी दिलाय आणि जर राज्य शासनाच्या माध्यमातून याचे विरोधात जर याचिका दाखल केली नाही
• तर पूर्वीप्रमाणेच या ठिकाणी आता गुंठेवारीच्या नोंदण्या सुरू राहतील.
• किंवा याला जर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं तर मात्र या नोंदण्या पुन्हा एकदा स्थगित राहतील किंवा त्याच्यावरती काही निर्बंध येतील.
• आता राज्य शासनाची पुढील प्रक्रिया कशाप्रकारे केली जाते
• पुढे राज्य शासनाच्या माध्यमातून काय पावलं उचलली जात आहेत हे सुद्धा या ठिकाणी पाहण्यासारखा असणार आहे.
• अशा प्रकारे गुंठेवारी नोंदणीच्या संदर्भातील या अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण असा अपडेट आहे.

Modi Awas Yojana :मोदी आवास घरकुल योजना 2023

Sugarcane harvester subsidy :ऊस तोडणी यंत्र अनुदान