हायकोर्टाच्या माध्यमातून प्रशासनाला Cattle Grazing Land बाबत आदेश दिलेले आहेत. आणि याच आदेशाचे पालन करत आता प्रशासनाच्या माध्यमातून ही अतिक्रमण हटवण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही कारवाई करण्याची तयारी करण्यात आलेली आहे. याच्यासाठी तालुकास्तरावर आणि जिल्हा स्तरावरती समिती नेमण्यात आलेल्या आहेत.

गायरान जमीनी बाबत शासनाचा निर्णय

आपण जर पाहिलं तर 2011 पर्यंत राज्य शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. त्यामुळे राहण्यासाठी असेल किंवा औद्योगिक असेल किंवा इतर जे काही वापर असतील त्या वापरासाठी त्याची भूमिका आवर्तन करण्यात आले होते. इतर दहा हजार हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन अतिक्रमणा खाली गेलेली आहे. याच्यासाठी बऱ्याच साऱ्या गोष्टी समाजसेवक किंवा जे काही पर्यावरण मित्र आहेत त्यांच्या माध्यमातून गेल्या अकरा वर्षांमध्ये राज्य शासनाच्या माध्यमातून कुठलेही प्रकारचे अतिक्रमण काढण्यात आलेले नाही. प्रशासनाच्या माध्यमातून कुठली कारवाई करण्यात आलेली नाही. अशा प्रकारची माहिती या ठिकाणी कोर्टात देण्यात आली आहे.

अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.

याच आधारे हाय कोर्टाच्या माध्यमातून Cattle Grazing Land बाबतीत स्पष्टपणे 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी आदेश देण्यात आलेले आहे. ज्याच्यामध्ये आता प्रशासनाला 31 डिसेंबर २०२२ पर्यंत हे अतिक्रमण हटवण्याचे निर्देश आदेश देण्यात आलेले आहेत. जमिनीवरील ग्रामीण भागातील अतिक्रमण आहे. याच्यामध्ये बरेच सारे भूमी लाभार्थी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती असे लाभार्थी आहेत. अशा नागरिकांच्या माध्यमातून अतिक्रमण झाल्यामुळे किंवा त्यांच्याकडून ती अतिक्रमण हटवण्यात आल्यामुळे ते बिदर होऊ शकतात.

अधिक माहिती वाचनासाठी येथे क्लिक करा.

साहजिकच आता या राज्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात रोजगार सुद्धा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवण्यात आला होता. आणि आता सुद्धा तीच परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण होऊ शकते. कारण येणाऱ्या काळामध्ये जिल्हा परिषदेचे निवडणूक होणार आहे. आणि या सर्वांच्या पाठीवरती आताही अतिक्रमणाची कारवाई कशाप्रकारे पार पाडली जाते. हेसुद्धा दोन महिन्याच्या कालावधीमध्ये दिसून येईल. अतिक्रमण हटवण्याचे आणि कारवाई करण्याचे निर्देश याठिकाणी देण्यात आलेले आहेत. समाजसेवकांच्या माध्यमातून त्यांच्या बाजूला जरी निकाल लागला असता तरी या याचिकेमुळे किंवा या आदेशामुळे राज्यातील गरीब बेघर, त्याचबरोबर मुक्त जाती असतील किंवा अनुसूचित जाती जमाती अशा लाभार्थ्यांवरती मात्र अन्याय होणार आहे.