सुकन्या समृद्धी योजना: सुकन्या समृद्धी योजना ही भारत सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक छोटी बचत योजना आहे. देशातील महिला आणि मुलींच्या प्रगतीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना राबविते. महिला व मुली स्वावलंबी होऊ शकतात हा या सर्व योजनांचा उद्देश आहे. मुलीच्या जन्मापासून तिच्या लग्नापर्यंतच्या खर्चासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवते. अशाच एका योजनेचे नाव आहे सुकन्या समृद्धी योजना. हे 0 ते 10 वयोगटातील मुलींसाठी उघडलेले बचत खाते आहे.
![]() |
सुकन्या समृद्धी योजना |
या योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर सरकार ७.६ टक्के व्याजदर देते. अलीकडेच सरकारने सुकन्या समृद्धी योजना बचत खात्यात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया त्या बदलांबद्दल
1. खाते निष्क्रिय राहणार नाही
नियमांनुसार, प्रत्येक आर्थिक वर्षात गुंतवणूकदार या खात्यात किमान 250 रुपये आणि जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपये गुंतवू शकतो.आर्थिक वर्षात पैसे जमा न झाल्यास खाते निष्क्रिय केले जात होते, परंतु, सरकारने हा नियम बदलला आहे. जर एखाद्याने आर्थिक वर्षात 250 रुपये जमा केले नाहीत तर खाते निष्क्रिय केले जाणार नाही. अशा परिस्थितीत, खात्यात जमा केलेल्या पैशांवर मुदतपूर्ती होईपर्यंत व्याज जमा होत राहील.
2. तिसर्या मुलासाठी गुंतवणुकीवरही कर सवलतीचा लाभ मिळेल
पूर्वी सरकार फक्त दोन मुलींसाठी हे खाते उघडण्याची परवानगी देत असे. मात्र, सरकारने नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. आता एका मुलीच्या जन्मानंतर दोन जुळ्या मुली झाल्या, तर तुम्हाला SSY खाते उघडण्याचा लाभ मिळेल. यासोबतच गुंतवणुकीच्या रकमेवरही कर सूट देण्यात येणार आहे.
3. मुलगी 18 वर्षांनंतर खात्यातून पैसे काढू शकते
सरकारने यापूर्वी SSY खाते ऑपरेट करण्यासाठी 10 वर्षे वय निश्चित केले होते, परंतु, सरकारने आता नियम बदलले आहेत.आता 18 वर्षांनंतर फक्त मुलगीच खात्यातून पैसे काढू शकते. पूर्वी खाते पालकांना चालवता येते.
4. खाते बंद करण्याच्या नियमांमध्ये केलेले बदल
जर एखाद्या मुलीच्या पालकांचे खाते मुदतपूर्तीपूर्वी निधन झाले, तर अशा परिस्थितीत खाते सहज बंद केले जाऊ शकते. याशिवाय जर मुलीला कोणताही जीवघेणा आजार झाला असेल तर अशा परिस्थितीत खाते बंद केले जाऊ शकते.
5. यावेळी खात्यात व्याज जमा केले जाईल.
सरकार आता सुकन्या समृद्धी योजनेंतर्गत ठेवींवर वर्षाच्या शेवटी म्हणजेच आर्थिक वर्षाच्या शेवटी व्याजाची रक्कम देईल. या खात्यात सरकार दरवर्षी ७.६ टक्के व्याज देते.