govt employees strike : सरकारी काम, सह महीने थांब असे म्हटले जाते, पण तब्बल १८ लाख कर्मचारी मंगळवार पासून संपावर गेल्याने सरकरी काम, संप आहे थांब! अशी स्थिती राज्यभरात आहे. ग्रामपंचायतीपासून मंत्रालयापर्यंत सर्व काही ठप्प झाले आहे. ग्रामीण भागासह शहरांमधील सरकारी रुग्णालयातील सेवाही जणू रुग्णशय्येवर असल्याचे चित्र आहे! ओपीडीत डॉक्टर्स होते, पण कर्मचारी नसल्याने साधा केसपेपर काढण्यासाठीही दोन तास तिष्ठत रहावे लागत आहे. नर्सेस संपात उतरल्याने आंतररुग्णसेवेवरही परिणाम झाला. दरम्यान, सरकारकडून चर्चेसाठी टाळाटाळ होत असल्याने संप चिघळण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

नर्सेस संपात उतरल्याने रुग्णसेवाही कोलमडली

जुन्या पेन्शन योजनेनुसार सध्या सुमारे ३२ हजार बेसिक पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर किमान १६ ते १८ हजार रुपये पेन्शन दरमहा मिळणार आहे. मात्र नव्या पेन्शन योजनेनुसार केवळ १८०० ते २२०० रुपये इतकीच पेन्शन मिळणार आहे. त्यामुळे प्रचंड महागाईत सरकारी सेवेसाठी ३० ते ४० वर्षे दिल्यानंतर निवृत्त कर्मचारी जगणार तरी कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना १९८२ च्या नियमानुसार जुनी पेन्शन योजना सरसकट लागू करावी अशी मागणी करीत राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने संपाचा इशारा दिला होता.

Summer Tips :आला उन्हाळा मुलांना सांभाळा.

govt employees strike : ग्रामपंचायतीपासून मंत्रालयापर्यंत सर्व ठप्प

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कर्मचारी संघटनांची बैठकही झाली. मात्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन करावी लागेल, थेट धोरण जाहीर करता येणार नसल्याची भूमिका घेतल्याने चर्चा फिस्कटली. त्यामुळेच समन्वय समितीने सोमवार मध्यरात्री १२ वाजल्यापासूनच राज्यभरात बेमुदत संप सुरू केला आहे. संप सुरू झाल्यानंतर आज दिवसभरात सरकारकडून चर्चेसाठी बोलवण्यात आले नसल्याने सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे राज्यव्यापी संप सुरूच राहणार असल्याचे राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.

Noise Pollution डीजेच्या आवाजाने नवरदेवाचा मृत्यू! विवाहातील जल्लोष क्षणात बदलला आक्रोशात

निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांची समिती

संपावर तोडगा काढण्यासाठी निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेतकेली. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीमध्ये सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहतील.

अभ्यास गट नको, थेट धोरण जाहीर करा

जुनी पेन्शन योजना राबवण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करून निर्णय घेणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तर सरकारने कोणत्याही नव्या अभ्यासगटांची निर्मिती न करता उपलब्ध १९८२ च्या नियमानुसार सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी. यासाठी आता धोरण जाहीर करावे आणि त्यानंतर अभ्यास करून अंमलबजावणी करावी, असे कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे.

govt employees strike : प्राथमिक शिक्षक संघ संपातून बाहेर

प्राथमिक संपाच्या पहिल्याच दिवशी प्राथमिक शिक्षके संघाने या संपातून माघार घेतली आहे. सरकार मागण्या मान्यकरण्यास तयार असेल तर संप कशासाठी, असा सवाल प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संभाजी थोरात यांनी केला आहे.

What Is QR Code : QR कोड म्हणजे नेमक असत तरी काय चला पाहून घेऊया?

Lek Ladki Yojana 2023 : लेक लाडकी योजना २०२३