Gharkul aavas yojana गेली सहा वर्षे सर्व राजकीय पक्षांनी गाजावाजा केलेल्या घरकुल योजनेचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे 39 हजार घरांचे नियोजन 4000 कोटीचे कंत्राट या सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर हातावरील अंतिम लाभार्थ्यांची यादी तयारी नसल्याने महापालिका प्रशासकांच्या निदर्शनास आले आहे.

Gharkul aavas yojana सात वर्षातील सात मुद्दे आधी ठेका डी पी आर मात्र लाभार्थी बाकी

त्यामुळे या प्रकल्पासाठी लाभार्थींचे अर्ज मागवण्याचे संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करावी लागणार असून त्यासाठी 20 जानेवारी पर्यंतची मुदत जाहीर करण्यात आली आहे.

स्वतःचे घर होणाऱ्या अश्विनी घरकुल योजनेसाठी अर्ज केलेल्या तब्बल 52 हजार औरंगाबाद करांच्या स्वप्नावर पाणी फिरले आहे गेल्या सहा वर्षांपासून चर्चेत असणाऱ्या या प्रकल्पासाठी लाभार्थींची अंतिम यादी तयारी नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे विशेषतः म्हणजे त्या आधीच कंत्राटदाराचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.

नव्याने प्रक्रिया करावी लागणार 20 जानेवारी पर्यंत अर्जासाठी मुदत.

अजून नवीन योजनेसाठी इथे पहा

फक्त एक एक्सेल शीट आहे कागदपत्रे नाहीतया योजनेसाठी नेमके लाभार्थी कोण हे पाहण्यासाठी डेटा मागवला असता असता माझ्यापर्यंत फक्त एकच शीट आहे आली आहे त्यासोबत या योजनेत बसण्यासाठी फक्त लागणारी कुठलीही कागदपत्रे नाहीत यापूर्वी काय काय झाले होते हे मला माहित नाही मात्र प्रधानमंत्री आवास योजनेचे काम डिसेंबर 2024 पर्यंत संपणार आहे सध्या सुरू असलेल्या चौकशी समितीच्या अहवाल डिसेंबर अखेरपर्यंत प्राप्त होईल अशी अपेक्षा आहे चौकशी अहवाल आणि करण्यात आलेल्या सूचना शिफारसीनुसार घरांची संख्या त्यांची किंमत याबद्दल निर्णय घेतला जाईल.

१. 2016 मध्ये योजनेची घोषणा 2024 पर्यंत गरिबांना घरे देण्याचे उद्दिष्ट 80 हजार नागरिकांचे अर्ज.

२. स्वतःचा स्पॉट असणाऱ्यांना अडीच लाख रुपयांमध्ये घर बांधून देणे भूमीहीनांना शासकीय जमिनीवर घरे बांधून देणे व विकासासनमार्फत घरकुल योजना राबवणे हे तीन पर्याय.

अजुंन नवीन योजनेसाठी इथे पहा

३ विकासाच्या प्रतिसाद नाही दुसऱ्या पर्यायासाठी 2018 पर्यंत 52 हजार अर्ज दाखल झाले आहेत.

४ जिल्हा प्रशासनाकडून जागा न मिळाल्याने विलंब निधी परत जाण्यापूर्वीच्या महिन्यात जागा मिळाल्या पण अतिक्रमणाचा विळखा.

५ मार्च 2022 मध्ये 39 हजार घरांचा डीपीआर तयार.

६ महापालिकेतर्फे निवेदनाद्वारे समर्थ नंदुरबारला कामाचे कंत्राट.

७ वादात सापडलेल्या या निवेदीचीही चौकशी समिती स्थापन अहवाल मात्र रखडला.

ही कागदपत्रे आवश्यक

स्वयंघोषित प्रमाणपत्र

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र तीन लाखांपर्यंत.

रहिवासी प्रमाणपत्र.

कुटुंबप्रमुख व कुटुंबातील इतर व्यक्तींचे आधार कार्ड .

बँकेचे पासबुक.

दिव्यांग असल्यास प्रमाणपत्र .

जातीचा दाखला.

यापूर्वीच्या अर्जाचा क्रमांक अथवा अर्जाची प्रत.

👉अर्ज भरण्यासाठी येथे पाहा 👈