Dairy Entrepreneurship Development Scheme:
खेड्यापाड्यातील शेतकऱ्यांमध्ये शेतीव्यतिरिक्त पशुपालन हा एक फायदेशीर पर्याय म्हणून उदयास आला आहे. नुकतेच पाहिले पशुपालनाचा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. शेतकर्‍यांसाठी पशुपालन हा एक चांगला पर्याय आहे, परंतु जागरूकतेअभावी त्यांना या व्यवसायातून चांगला नफा मिळू शकला नाही. पण इथे काही वर्षांत सरकारने पशुपालकांना प्रोत्साहन देत अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. यातून पशुपालक मोठ्या प्रमाणात नफा कमावत आहेत.
 |
| Dairy farming: डेअरी फार्म उघडण्यासाठी 25 टक्के सबसिडी |
ग्रामीण भागात दुग्धव्यवसायाच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि त्यात स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी पशुसंवर्धन, 2005-06 मध्ये नाबार्ड अंतर्गत दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत “डेअरी आणि पोल्ट्रीसाठी व्हेंचर कॅपिटल स्कीम” नावाची एक पथदर्शी योजना सुरू करण्यात आली. नंतर 2010 मध्ये त्याचे नाव बदलून ‘डेअरी उद्योजकता विकास योजना’ असे करण्यात आले.
योजनेचे उद्दिष्ट
> स्वच्छ दूध उत्पादनासाठी आधुनिक डेअरी फार्मच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देणे.
> चांगल्या प्रजनन साठ्याचे संवर्धन करण्यासाठी गाभ्या पाळण्यास प्रोत्साहन देणे.
>असंघटित क्षेत्रात संरचनात्मक बदल घडवून आणणे जेणेकरून दुधाची प्राथमिक प्रक्रिया गावपातळीवरच करता येईल.
> व्यावसायिक दूध हाताळणीसाठी गुणवत्ता आणि पारंपारिक तंत्रज्ञानाचे अपग्रेडेशन.
> स्वयंरोजगार निर्माण करणे आणि मुख्यतः असंघटित क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे.
कोण अर्ज करू शकतो?
नाबार्डच्या या योजनेसाठी शेतकरी, वैयक्तिक उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या अर्ज करू शकतात. याशिवाय दुग्ध सहकारी संस्था, दूध संघ या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
एका कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांना योजनेअंतर्गत मदत केली जाऊ शकते, जर त्यांनी वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसह वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्र युनिट्स स्थापन केल्या असतील.
अशा दोन डेअरी फार्मच्या सीमांमधील अंतर किमान 500 मीटर असावे. या योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी, पशुधन मालक स्टार्टअप इंडिया आणि नाबार्डच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकतात.