Agriculture News :
आता देशातील सर्व अतिश्रीमंत शेतकरी हे आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत. आयकर कायद्याद्वारे कृषी उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. मात्र, जिथे 10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न आहे, त्या सर्व शेतकऱ्यांची आयकर विभाग आता माहिती घेणार आहे. त्यामुळंच आता सर्व श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या करमुक्त दाव्याची चौकशी केली जाणार आहे. संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीनं याबाबतचा निर्णय घेतलेला आहे.
 |
| Agriculture News |
सन 1961 च्या आयकर कायद्यानुसार शेतीचे उत्पन्न हे करमुक्त आहे. त्यावेळची गरज असल्या कारणाने ते करमुक्त करण्यात आले आहे. आपल्याला देखील बऱ्याच वेळा दिसते की, राजकारणी, व्यवसायीक, मोठे बिल्डर असतील अशांनी उत्पन्नातून करमुक्ती मिळावी म्हणूनच शेतीचे उत्पन्न दाखवल्याचा वित्त विभागाला संशय आला आहे. म्हणून काल वित्त विभागाच्या लेखा समितीनं असे ठरवले की, ज्यांनी 10 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखवलेले आहे, त्यांच्या आयकराच्या तपशीलाची सर्व चौकशी केली जाईल. त्यातून खरच हे शेतीचे उत्पन्न आहे का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जानार आहे.
सुमारे 22.5 टक्के एवढ्या प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांनी योग्य मूल्यांकन आणि कागदपत्रांची पडताळणी न करताच करमुक्त दावे मंजूर केलेले आहेत. ज्यामुळे कर चुकवण्यासाठी वाव मिळतो आहे, असे समितीचे म्हनने आहे. पॅनेलने मंगळवारी कृषी उत्पन्नाशी संबंधित मूल्यांकन हा 49 वा अहवाल प्रसिद्ध केलेला आहे. यामध्ये ही माहिती दिलेली आहे. या दरम्यान, हे ऑडिटर(Auditor) आणि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (Comptroller General of India) च्या अहवालावर आधारित आहे. अशाच एका प्रकरणात छत्तीसगडमधील शेतजमिनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या 1.09 कोटींच्या उत्पन्नावर करमाफीचा समावेश केला आहे.
त्यामुळं आता कर चुकवणे आणि कृषी उत्पन्न अधिक दाखवणे हे अधिकच कठीण होणार आहे. सरकारने संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीला सांगितलेले आहे. ब्लँकेट सूट (Blanket suit) देण्याच्या अनेक त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे.
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10 (1) द्वारे, कृषी उत्पन्नाला करातून सूट देण्यात आलेली आहे. शेतजमिनीचे भाडे, महसूल किंवा हस्तांतरण यातून मिळणारी कोणतीही रक्कम आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हेे कायद्यानुसार कृषी उत्पन्नच मानले जाते.