किसान व्याज माफी योजना-
वेळेवर कर्ज न भरल्यामुळे थकबाकीदार ठरलेल्या राज्यातील लाखो शेतक-यांना मध्य प्रदेश सरकार व्याज माफी योजनेचा लाभ देणार आहे.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी 14 मार्च रोजी विधानसभेत राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना व्याजमाफीची घोषणा केली होती. या योजनेच्या अंमलबजावणीत सहकार विभाग आता आराखडा अंतिम करण्यात गुंतला आहे. राज्यातील सुमारे 14 लाख 57 हजार शेतकऱ्यांना व्याजमाफी योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
किसान व्याज माफी योजना |
एकरकमी मुद्दल परत केल्यावर लाभ मिळेल (किसान पैसा योजना)
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या घोषणेनंतर सहकार विभाग वन टाइम सेटलमेंट योजना तयार करत आहे.यामध्ये शेतकऱ्यांना मूळ रकमेच्या एकरकमी पेमेंटवर सुमारे दोनशे कोटी रुपयांची व्याजमाफी दिली जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांवर पाच हजार सातशे कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. राज्यातील प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना बिनव्याजी अल्प मुदतीचे कर्ज दिले जाते. दरवर्षी 27-28 लाख शेतकरी खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी कर्ज घेतात आणि पीक आल्यावर कर्जाची परतफेड करतात.
कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिलेले शेतकरी डिफॉल्टर झाले
उल्लेखनीय आहे की, राज्याच्या तत्कालीन कमलनाथ सरकारने 2019 मध्ये शेतकरी कर्जमाफी योजना लागू केली होती. मात्र या योजनेची पूर्ण अंमलबजावणी न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नाही, हेच कारण आहे की शेतकरी थकबाकीदार झाले आहेत, अशा शेतकऱ्यांना आता मूळ रक्कम जमा केल्यावर सेटलमेंट योजनेंतर्गत व्याजमाफीचा लाभ मिळणार आहे. असे सांगितले जात आहे की निर्दिष्ट कालमर्यादेत मूळ रक्कम दोन किंवा तीन हप्त्यांमध्ये जमा करण्याची सुविधाही शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना पुन्हा कृषी कर्ज मिळणार आहे
किसान पैसा माफी योजना – या योजनेमुळे शेतकऱ्यांनी कर्जाची वेळेवर परतफेड न केल्याने ते थकबाकीदार झाल्याचे सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्याचा तोटा आहे की थकबाकीदार शेतकऱ्याला व्याज भरावे लागते आणि पुढे कर्ज मिळत नाही. यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी व्याजमाफीची घोषणा केली आहे. यासाठी सहकार विभाग वन टाइम सेटलमेंट योजना आणत आहे. यामध्ये शेतकऱ्याने विहित मुदतीत मूळ रकमेची परतफेड केल्यावर व्याजमाफी दिली जाईल. योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना पुन्हा शेतीच्या कामासाठी कर्ज घेता येणार आहे.
.