मुंबई : यंदाच्या अर्थसंकल्पात बरेचसे निर्णय शेतकरी हिताचे घेण्यात आलेले आहेत. कृषी योजना शिवाय शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभ मिळावा अशा घोषणा देखील अर्थमंत्री एकनाथ शिंदेनी केली होती. महत्वाचे म्हणजे महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील उर्वरीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न गेल्या 2 वर्षापासून रखडलेला होताच. घोषणा झाल्या परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे काय? असा सवाल आता विरोधकांकडून विचारला जात आहे. मात्र, घोषणाच नाही तर अंमलबजावणीसाठी देखील योग्य नियोजन केले आहे.
या उर्वरीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही मार्च अखेरपर्यंत होणार असल्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले आहे. एकूण 54 हजार शेतकऱ्यांना तब्बल 200 कोटी रुपयांची कर्जमाफी असणार आहे. यासंबंधीची माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेमध्ये दिली आहे. त्यामुळेच या महिन्या अखेरीस 54 हजार शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना
2 लाखापर्यंतची कर्जमाफी
ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यावरच 2 लाखापर्यंतची शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली होती. त्या दरम्यान राज्यातील तब्बल 31 लाख 73 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता. याकरिता राज्य सरकारच्या तिजोरीवर एकूण 20 हजार 250 कोटींचा भार पडला होता. असे असताना तिजोरीतील खडखडाट आणि कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव या सर्वांमुळे प्रोत्साहनपर रक्कम आणि उर्वरीत 54 हजार शेतकऱ्यांची 2 लाखापर्यंतची कर्जमाफी रखडलेली होती. आता या मार्च महिन्यातच कर्जमाफी निकाली काढली जाणार आहे.
चंद्रशेखर बानकुळे यांनी केला उपस्थित प्रश्न
राज्य सरकारने 2 लाखापर्यंतची कर्जमाफी करण्याची घोषणा तर केली. परंतू अंमलबजावणी कधीपर्यंत होणार हे अजून स्पष्ट केले नव्हते. त्यामुळे हे आश्वासन देखील हवेतच राहणार का? असा सवाल त्यांनी विधान परिषदेमध्ये उपस्थित केला होता. मात्र, यावर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले होते की, मार्च अखेर पर्यंत या 54 हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाणार आहे. याकरिता बॅंकांनी 35 लाख थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती देखील सरकारला दिली होती. त्यानुसारच ही कर्जमाफी केली जाणार आहे.
सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील
नोंदणी न केलेल्या ऊसाचेही गाळप
यंदा ऊसाचे क्षेत्र जास्त वाढल्यामुळे अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न देखील निर्माण झाला आहे. मराठवाड्यातील साखर कारखान्यांनी क्षमतेपेक्षा अधिक उसाचे गाळप करुन देखील ऊसाचे गाळप अजून शिल्लक आहे. पण केवळ नोंदणीकृतच नाही तर ज्यांनी नोंदणी केलेली नाही त्यांच्या ऊसाचे देखील गाळप होणार असल्याचे सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले आहे. मात्र, अतिरिक्त ऊसाचे क्षेत्र पाहता याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे. साखर आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय गाळप हंगाम बंद होणार नसल्याचे देखील त्यांनी सांगितले आहे.