कापूस cotton ही एक ‘ग्लोबल कमोडिटी’ आहे. सन १९९४-९५, सन २००५-०६ आणि सन २०११-१२ या वर्षाचा कापूस cotton हंगाम वगळता इतर सर्व हंगामात कापूस cotton दरामध्ये भारतातच नाही तर जागतिक बाजारात मंदीचे सावट कायम होते. या तिन्ही वर्षासह चालू कापूस cotton हंगामात (सन २०२१-२२) कापूस दरात सुरुवातीपासूनच निर्माण झालेली जागतिक बाजारातील हि तेजी आजही कायम आहे. याला भारतही अपवाद राहिलेला नाही. ही तेजी लक्षात घेता, भारतातील कापसाचे cotton दर नियंत्रणात आणण्यासाठी दक्षिण भारतातील कापड उद्योजक व कापूस एक्स्पोर्टर लॉबी केंद्र cotton export lobby सरकारवर तीन महिन्यापासून दबाव निर्माण करीत आहे.
विशेष म्हणजे, ही तेजी मानवनिर्मित नसून नैसर्गिक आहे. वापर वाढला आणि उत्पादन घटले तेजी आणि मंदी हा खुल्या बाजाराचा स्वभावच आहे. मागणी तसा पुरवठा हे बाजाराचे मूलभूत घटक आहेत. मागणी ही त्या वस्तूच्या वापरावर तर पुरवठा हा त्याच्या घटक उत्पादनावर अवलंबून असतो. सन २०२१-२२ च्या हंगामात भारतातच नव्हे तर जागतिक पातळीवर कापसाच्या cotton उत्पादनात मोठी घट आली आहे. युनायटेड स्टेटस् डिपार्टमेंट ऑफ अॅग्रीकल्चर (USDA) च्या अहवालानुसार या हंगामात जगात कापसाचे cotton २६२.२ लाख टन उत्पादन होणार असून, वापर २७०.२ लाख टन कापसाचा cotton असेल. त्यामुळे या हंगामात ८ लाख टन कापसाची cotton कमतरता जाणवणार असून, मागच्या हंगामात कापसाचे cotton उत्पादन २४४.२ लाख टन आणि वापर २६३२ लाख टन असल्याने ‘क्लोझिंग स्टॉक’ closing stock नव्हता. याच काळात कापसा cotton च्या वापरात जगभरात २.६६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
या हंगामात भारतात ३६०.१३ लाख गाठी कापसाचे cotton उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने ऑगस्ट २०२१ मध्ये व्यक्त केला होता. CAI चा अंदाज ऑक्टोवर २०२१ मध्ये ३४० लाख गाठी, डिसेंबर २०२१ मध्ये ३३० गाठींवर आला आहे. देशातील लाख १० प्रमुख कापूस cotton उत्पादक राज्यातील गुलाबी बोंडअळी पावसामुळे कपाशीचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीची ही तीव्रता ३५ ते ६० टक्के असून, हे नुकसान लक्षात घेता, यावर्षी देशात कापसाचे cotton २९० ते ३०० लाख गाठी कापसाचे cotton उत्पादन होण्याचे संकेत मिळतात. दुसरीकडे, भारतात दरवर्षी सरासरी ३४५ लाख गाठी कापसाची मागणी असते. ती याही वर्षी कायम असून, त्यात २.६६ टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. सन २०२०-२१ च्या तुलनेत सन २०२१-२२ च्या हंगामात देशातील कपाशीचे पेरणीक्षेत्र १,०४,१२९ हेक्टरने घटले आहेत. त्यातच कापसाची cotton प्रति एकर उत्पादकता ही ३.५ ते ४ क्विंटलवर आली आहे.
नैसर्गिक तेजी
सध्या भारतातील कापसाचे दर जागतिक बाजाराच्या तुलनेत २०० ते ४०० रुपये प्रति खंडीने जास्त आहेत. केंद्र सरकारने दबावाला बळी पडून कापसावरील आयात शुल्क रद्द केला तर भारतातील कापसाचे दर जागतिक बाजारातील दराच्या बरोबरीत येतील. कापसाची cotton आयात करावयाची झाल्यास जगात भारता व्यतिरिक्त कुठेही कापसाची उपलब्धता नाही. अमेरिकेतील कापूस मार्च, एप्रिलमध्ये बाजारात येतो. तो येईपर्यंत जागतिक बाजारातील कापसाची उपलब्धता वाढणार नाही. त्यावेळी जागतिक बाजारात कापसाचे काय दर असतील त्यावर आयात करण्यात येणाऱ्या कापसाची किंमत ठरणार असून, वाहतूक खर्चात आधीच वाढ झाल्याने ही किंमत भारतीय कापसाच्या किमतीपेक्षा अधिक असणार आहे असे समजते.
कापूस आणि कापडाची निर्यात
जागतिक कापूस cotton उत्पादनात भारताचा वाटा हा ३५ ते ३७ टक्के आहे तर, कापडाचा वाटा १२ ते १४ टक्के आहे. भारतातून दरवर्षी सरासरी २७ ते ३० टक्के कापूस (रुई) व सूत निर्यात केले जात असते. जागतिक कापड clothes निर्यातीत भारताचा वाटा ४ टक्के आहे. या उलट, चीनचा वाटा ३९ टक्के असून, बांगलादेशचा १४ टक्के आणि व्हिएतनामचा वाटा १३ टक्के आहे. हे तिन्ही देश दरवर्षी भारतातून कापूस आणि सूताची मोठ्या प्रमाणात आयात करतात. यावर्षी भारताने डिसेंबर २०२१ पर्यंत कापसाच्या ५० लाख गाठींची निर्यात केली असून, जानेवारी व फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत आणखी २० लाख गाठी कापसाची निर्यात होण्याचे संकेत आहे. सन २०२०-२१ च्या हंगामात सीसीआयने CCI एकूण ९० लाख गाठी कापसाची निर्यात केली होती. दर नियंत्रणासाठी सरकारवर दबाव कापसाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे कापड उद्योग clothing industry संकटात येणार असल्याचा कांगावा करीत कापसाचे दर कमी करण्यासाठी तिरुपूर एक्स्पोर्टर्स असोसिएशन TEA व साऊथ इंडिया मिल्स असोसिएशनने SIAM ऑक्टोबर २०२१ पासून केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करायला सुरुवात केली.
