Gharkul Yojana: घरकुलाचे बांधकाम न केल्यास शासन पैसे परत घेणार

Gharkul Yojana चा पहिला हप्ता देऊन सुद्धा बांधकाम न केल्यास शासन पैसे परत मागणार आहे. त्याच्या मालमत्तेवर बोजा चढणार आहे. याशिवाय त्यांना शासकीय योजनेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांनी तात्काळ घरकुल बांधणीला सुरुवात करावी.

👉वाचा सविस्तर माहिती👈

नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यात 519 लाभार्थ्यांना नोटीस देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) मध्ये हजर राहण्याची निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत च्या लाभार्थ्याला घरकुल (Gharkul Yojana) मंजूर झाले आहे. आणि ज्यांना पहिला हप्ता देऊन सुद्धा घरकुल बांधकामाला सुरुवात केली नाही. अशा लाभार्थ्याकडून घरकुलाचे पैसे परत घेणार आहे. याबाबतची नोटीस लाभार्थ्यांना प्रशासनाकडून बजविण्यात आली आहे. याबाबत तडजोडी करिता त्यांना राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) मध्ये हजर राहण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.

👉👉प्रधानमंत्री आवास योजना👈👈

नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील 519 लाभार्थ्यांना याबाबतची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. येत्या 20 नोव्हेंबर रोजी लोक अदालत मध्ये हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वांनाच घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Aawas Yojana) ग्रामीण भागात सुरू केली होती.

नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील देखील पंचायत समिती मार्फत ग्रामीण भागात लाभार्थ्याची यादी मंजूर करण्यात आली होती. त्यामुळे आर्थिक दुर्लभ घटकातील पात्र लाभार्थ्यांना हक्काच्या घरासाठी पहिला हप्ता अग्रीम देण्यात आला होता. परंतु तालुक्यातील काही लाभार्थ्यांनी पहिला हप्ता मिळून देखील बांधकामाला सुरुवात केली नाही. यामध्ये तालुक्यात 519 लाभार्थ्याचा समावेश आहे. त्यांना प्रशासनाकडून यापूर्वी वारंवार नोटीस देखील बजावण्यात आली आहे.

👉घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी येथे क्लिक करा.👈

परंतु याची दखल मात्र संबंधित लाभार्थ्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून या लाभार्थ्याची यादी राष्ट्रीय लोक आदालत मध्ये दाखल करण्यात आली होती. याद्वारे या लाभार्थ्यांना मिळालेल्या अनुदानातील पहिला हप्त्याची पैसे परत करा, अन्यथा घर बांधणी सुरू करा. अशी नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा न्यायालयामध्ये राष्ट्रीय लोक अदालती (National Lok Adalat) ची नोटीस लाभार्थ्यांना प्राप्त झाली आहे. अशा 519 लाभार्थ्यांना 20 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.