Saur Krushi Vahini Yojana मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत प्रति एकर प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये पडीक जमिनीला भाडे देण्याचे नियम होता. आता तोच नियम बदलून प्रति वर्ष प्रती एकर 50 हजार रुपये भाडे मिळणार आहे याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

कृषिवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्यासाठी उद्दिष्टः-

• प्रत्येक जिल्हयातील महावितरण कडील एकूण कृषी वाहिन्यांपैकी किमान ३० % कृषी वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण महावितरण ने जलद गतीने करावे.
• मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीसाठी जमीन उपलब्धतेत सहाय्य करण्यासाठी समिती समिती नेमण्यात आली आहे.
• Saur Krushi Vahini Yojana मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्हयातील ३०% कृषी वाहिन्या ह्या सौर ऊर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्चित करण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी याकरिता सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.

आताच करा अर्ज

(१) जिल्हाधिकारी	अध्यक्ष
२) अधिक्षक अभियंता, (संवसु) महावितरण कंपनी.	सदस्य सचिव
३) सहायक संचालक, नगर रचना	सदस्य
४) महाऊर्जाचा प्रतिनिधी	सदस्य

• प्रत्येक जिल्हयातील महावितरण कंपनीच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी उपकेंद्राचे स्थळ निश्चित करावे.
• सदर उपकेंद्राचे स्थळ व उपकेंद्रापासून किती परिघामध्ये जमिन आवश्यक आहे,
• याचा तपशिल महावितरणचे अधिकारी त्या त्या जिल्ह्याच्या उपरोक्त समितीस सादर करतील,
• उपकेंद्रच्या परीघातील जमीन निश्चित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार GIS नकाशांचा सुध्दा वापर करण्यात यावा.
• उपरोक्त समिती महावितरण कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावाची छाननी करुन सौर कृषी वाहिनी योजना तसेच अन्य सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खाजगी शासकीय जमीन महामंडळे / कृषी विद्यापीठ / शासकीय विभाग यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या विनावापर पडीक जमीन महावितरण /महानिमिती / महाऊर्जा कंपनीला भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते सर्व सहाय्य करेल.

अश्या 5 विमा पॉलिसी ज्यात बचत छोटी फायदे मोठे

Saur Krushi Vahini Yojana अकृषिक सनद :-

• सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जी जमीन निश्चित होईल त्या ठिकाणी महावितरण/महानिर्मिती कंपनीद्वारे / महाऊर्जा संस्थेव्दारे आस्थापित करण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पास महावितरण / महानिर्मिती / महाऊर्जा यांचेसोबत वीज खरेदी करार करण्यास (PPA) मान्यता मिळाल्यानंतर त्या जमिनीवर प्रकल्प उभारण्यास महावितरण / महानिर्मिती / महाऊर्जा यांचेकडून परवानगी देण्यात येईल
• व तद्नंतर त्या जमीनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगीची सनद महसूल यंत्रणा तातडीने जारी करेल.
• उपरोक्त निर्णय केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम) अंतर्गत घटक “अ” व “क” योजनेला सुध्दा लागू राहील.
• सदर शासन निर्णय महसूल व वन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत असून
• सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.

PM Kissan Schemes 2023 :शेतकऱ्यांच्या खात्यात 4000 रुपयेचा हप्ता होणार या दिवशी जमा

Track Property Deals Online :प्रॉपर्टी वर असे लक्ष ठेवा नाहीतर नंतर पश्याताप होईल