Farmers On Strike : आदिवासी शेतकरी कसत असलेल्या चार हेक्टपर्यंतच्या वनजमिनी आणि देवस्थानच्या जमिनी त्यांच्या नावे करून देण्याच्या मुद्दय़ावर संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.

Farmers On Strike : शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्यांबाबतही तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे स्पष्ट करून शिंदे यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले.

मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीपर्यंत माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट करत शेतकऱ्यांनी आंदोलन कायम ठेवले.

10वी पास विद्यार्थ्यांसाठी मोफत टॅबलेट, 6 GB इंटरनेट

आदिवासी शेतकऱ्यांना चार हेक्टर वनजमीन नावावर करून देणार

• आदिवासी शेतकऱ्यांनी नाशिक जिल्ह्यातून मुंबईपर्यंत पायी मोर्चा काढला असून, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाशी गुरुवारी चर्चाही केली होती.
• त्यानंतर शासनस्तरावर काही निर्णय घेण्यात आले असून, त्याबाबत शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन केले.
• आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मागण्या अनेक वर्षे प्रलंबित राहिल्या आहेत.
• चार हेक्टपर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना ती त्यांच्या नावे करून द्यावी, देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे कराव्यात, गायरान जमिनीवर असलेली घरेही नियमित करावीत,
• वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित दावे निकाली काढावेत, शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, आदी मागण्या शेतकऱ्यांनी शासनाकडे केल्या आहेत.
• या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा शिंदे यांनी केली आहे.
• या समितीत माजी आमदार जीवा पांडू गावीत आणि आमदार विनोद निकोले यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
• समिती महिनाभरात सरकारला अहवाल सादर करेल.

कापसाच्या भावात वाढ, पहा जिल्हा निहाय आजचे कापूस बाजारभाव

Farmers On Strike : कांदा अनुदान ३०० हून ३५० वर करण्यात आला

• Farmers On Strike : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेल्या क्विंटलला ३०० रुपये सानुग्रह अनुदानात वाढ करुन ते ३५० रुपये केल्याचेही शिंदे यांनी जाहीर केले.
• शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत हे सरकार संवेदनशील असून, त्यांच्या मागण्यांवर राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत.
• देवस्थान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी कायद्याचा प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
• अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
• अंगणवाडी सेविकांची २० हजार रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
• कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये वेतन कशाप्रकारे देता येईल, याबाबतही अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल.
• आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या निधीतून दरमहा १५०० रुपये वाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गटप्रवर्तकांना १५०० रुपयांची वाढ देण्यात येणार आहे.
• संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेत एक हजार रुपयांवरून दीड हजार रुपयांची वाढ केली आहे.
• विधवा निवृत्तीवेतन योजनेच्या वयाच्या अटीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.

कर्ज मिळणार की नाही हे नेमके कशावरून ठरते

एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत अजून १४ मुद्दे मांडले

• नदीजोड प्रकल्पामध्ये जामखेड तालुका कळवण येथील सिंचन प्रकल्पालाही मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असून, ओतूर येथे धरणाची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
• या मागण्यांबरोबरच इतर १४ मुद्दय़ांवरही सकारात्मक चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले आहेत, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
• दरम्यान, सरकारने विधिमंडळात केवळ निवेदन करून भागणार नाही, तर त्याबाबतचे शासननिर्णय आणि आदेश तातडीने जारी करावेत, अशी मोर्चेकऱ्यांची मागणी आहे.
• किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले यांनीही तशी भूमिका मांडली.

Unseasonal Rain : पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरु

land record maharashtra : आता जमीन गुंठा गुंठा तुकडे करून खरेदी करता येणार