बॅंकेतील व्यवहारांना आता पॅनकार्ड (PAN card) चे बंधन!!! रक्कम जमा करण्यासाठी आणि काढण्यासाठी नवीन नियम लागू…

              बॅंक खात्यातील व्यवहार (Bank account transactions) सुरक्षित राहण्यासाठी आणि आर्थिक व्यवहार (Financial transactions) पारदर्शक होण्यासाठी केंद्र सरकार (Central Government) ने कंबर कसली आहे. बेहिशेबी व्यवहारांवर (Unaccounted transactions) केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पहिल्यांदा नोटा बंदीचा सर्जिकल स्ट्राईक (Surgical strike of note ban) केला होता. पण त्यातून सरकारच्या हाती विशेष काही लागले नाही. परंतु व्यवहार पारदर्शक करण्याच्या प्रयत्नांना देखील खीळ बसली नाही. केंद्र सरकारने (Central Government) बँक खात्यात एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम जमा करण्यासाठी किंवा काढण्यासाठी नवा नियम लागू केला असून, तो 26 मे पासून लागू होणार आहे. याशिवाय बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये (Bank or post office) चालू खाते (Current account) उघडण्यासाठी देखील हा नियम लागू करण्यात आला आहे. सरकारने वरील दोन्ही कामांसाठी आधार कार्ड (AADHAAR CARD) किंवा पॅन कार्ड (PAN card) अनिवार्य केले आहे. 


बॅंकेतील व्यवहारांना आता पॅनकार्ड (PAN card) चे बंधन!!! 



             आता हा नियम 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्यासाठी किंवा काढण्यासाठी लागू होणार आहे. सीबीडीटीने 10 मे रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. याशिवाय बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये चालू खाते किंवा कॅश क्रेडिट खाते उघडणेही आवश्यक असणार आहे. या नवीन कसरतीमुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.


           या नियमानुसार जर एखाद्या व्यक्तीला पॅन कार्ड (PAN card) ची माहिती देणे आवश्यक असेल पण जर त्याच्याकडे पॅनकार्ड (PAN card) उपलब्ध नसेल तर अशावेळी खातेदाराला आधारकार्डची बायोमेट्रिक (Aadhaar Card Biometric) ओळख देऊन तुम्ही काम करुन घेऊ शकतात. व्यवहाराच्या वेळी पॅन क्रमांक दिल्यानंतर कर अधिकाऱ्यांना व्यवहारावर लक्ष ठेवणे सोपे जाते, असे नांगिया अँड कंपनी (Nangia & Company) चे शैलेश कुमार यांनी सांगितले. त्यामुळे व्यवहारातील पारदर्शकता आणि आर्थिक कुंडली देखील समोर येईल.  


              सीबीडीटी (CBDT) ने प्राप्तिकर 15 वी दुरुस्ती नियम (Income Tax 15th Amendment Rules), 2022 अंतर्गत नवीन नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बँका (Banks), टपाल कार्यालये (Post Offices) किंवा सहकारी संस्थांना (co-operative societies) एका आर्थिक वर्षात 20 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेच्या व्यवहारांची माहिती देणे बंधनकारक होणार आहे, असे सांगत या निर्णयामुळे आर्थिक व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येणार आहे, अशी आशा ‘एकेएम ग्लोबल (AKM Global)’ चे संदीप सहगल यांनी व्यक्त केली आहे. ‘यामुळे सरकारला वित्तीय व्यवस्थेतील रोख व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होणार आहे आणि त्यामुळे संशयास्पद ठेवी आणि पैसे काढण्याची प्रक्रिया अधिक कडक होईल.’ सध्या तरी प्राप्तिकरा (Income tax) शी संबंधित कामासाठी आधार कार्ड (AADHAAR CARD) किंवा पॅन कार्ड (PAN card) चा वापर केला जातो. आयकर विभागा (Income Tax Department) शी संबंधित प्रत्येक कामात पॅन क्रमांक देणं हे आवश्यक आहे, हे जाणून घेऊया. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीकडे , रोजची लाखोंच्या उलाढाली करणाऱ्या व्यक्तींसाठी हा नियम लागू असणार आहे. त्याच्याकडे पॅनकार्ड (PAN card) नसेल तर तो आधार कार्ड (AADHAAR CARD) चा वापर करून व्यवहार करू शकतो.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!