आता 1-2 गुंठे जमिनीची सुद्धा रजिस्ट्री (Registry) होणार; जमीन तुकडा बंदीचा नियम (Land piece ban rule) औरंगाबाद खंडपीठा (Aurangabad Bench)ने रद्द केला.

               जमीनीची खरेदी आणि विक्री करणाऱ्यांसाठी ही महत्वाची बातमी आहे. आता तुम्ही 1-2 गुंठे जमीनीची सुद्धा खरेदी किंवा विक्री करू शकतात. यापूर्वी असलेली तीन गुंठ्यांची अट आता असणार नाही. कारण तुकडा बंदीचा नियम औरंगाबाद खंडपीठ (Aurangabad Bench) कडून रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे तुकडा बंदी नियमामुळे होणारा त्रास आता संपणार आहे. 

1-2 गुंठे जमिनीची सुद्धा रजिस्ट्री 


           तुकडा बंदी या नियमामुळे नागरिक खूपच त्रस्त होते. पण औरंगाबाद खंडपीठाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर आता 1-2 गुंठे जमिनीचा व्यवहार देखील करता येणार आहे. आपल्याकडे जमिनीचे कमी क्षेत्र असले तरी तुम्ही बिनधास्त पणे त्याची विक्री किंवा खरेदी करू शकणार आहात. 


           राज्य मुद्रांक विभाग (State Stamp Department) तर्फे दिनांक 12 जुलै 2021 पासून जमीन खरेदी किंवा विक्री करण्यासाठी तुकडा बंदी नियम लागू केले होते. त्यामध्ये NA-44 वगळता इतर सर्व घरे (All homes), प्लॉटची रजिस्ट्री (Plot Registry) बंद करण्यात आली होती. तसेच जमिनीचे तुकडे करुन देखील विकण्यास बंदी होती आणि त्याची रजिस्ट्री देखील बंद होती. यासाठी महाराष्ट्र नोंदणी क्रमांक 44 (1) ई (Maharashtra Registration No. 44 (1)e)हा नियम ठेवला होता. त्यामुळेच नाईलाजानं असे घर आणि जमिनीची खरेदी-विक्रीचा व्यवहार बॉण्ड पेपर (Bond paper) वर व्हायला लागला होता.


          त्यामुळे या नियमाच्या विरोधात काही जणांनी औरंगाबाद खंडपीठ (Aurangabad Bench) येथे याचिका केली होती. त्यावर औरंगाबाद खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून आता तुकडा बंदीमुळे होणारा त्रास पूर्णपणे संपणार आहे.


             राज्यात तुकडेबंदी कायदा (Fragmentation Act) असल्याने खरेदीखत नोंदवण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तां (Drawing purchase gloves) सोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणीसाठी न स्वीकारण्याचे आदेश नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (Inspector General of Registration and Controller of Stamps) नी 12 जुलै 2021 रोजी परिपत्रकाद्वारे (Via circular) दिले होते.


                त्यावर सुनावणी झाली असून हे परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालया (Mumbai High Court) च्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती (Justice of Aurangabad Bench) आर. डी. धानुका, आणि एस. जी. मेहरे यांनी 5 मे रोजी रद्द केल्याने छाेटे प्लाॅटधारक (Small plot holder) आणि प्लॉटिंग व्यावसायिकांना खूप फायदा होणार आहे. त्यामुळे आता खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहाराचा मार्ग सुरळीत झाला आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!